शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के नुकसान ; भरपाई सरसकट ८५०० वरच थांबली,हायकोर्टाची सरकारला नोटीस
केज/प्रतिनिधी
महाराष्ट्र तसेच मराठवाड्यात ऑगस्ट २०२५ मध्ये अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला होता. राज्यात व विशेषतः मराठवाड्यात तब्बल ३५५ मिमी अतिरिक्त पाऊस पडल्याने २६ जिल्ह्यांतील जवळपास ५५ लाख शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के नुकसान झाल्याची नोंद शासना कडे आहे.या पार्श्वभूमी वर शेतकऱ्यांना योग्य त्या भरपाईसाठी शासनाने विविध काळात जाहीर केलेले निर्णय व वास्तविक वाटप यामधील तफावत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.शासन निर्णयांतील बदल नुकसान भरपाईतील तफावत शासन निर्णय १३ मे २०१५ (२०१५/४०/३) नुसार जिरायत ६८००,बागायत १३,५०० आणि फळबाग १८,००० रुपये प्रति हेक्टर (१ हेक्टर मर्यादा) देणे अपेक्षित होते.परंतु शासनाने सरसकट ६८०० रुपये वाटप केले.दि.२९ ऑगस्ट २०१९ शासन निर्णय (देवेंद्र फडणवीस कार्यकाळ) शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम न देता सरसकट ६८०० रु. देण्यात आले.या तफावती विरोधात माऊली बळीराजा सामाजिक प्रतिष्ठान यांनी जनहित याचिका दाखल केली.२१ ऑगस्ट २०१९ रोजी माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने जिरायत २०,४००, बागायत ४०,५००, फळबाग ५४,००० (१ हेक्टर) प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.हा निर्णय २०२२ पर्यंत कायम होता.शासन निर्णय २०२२/२९७/३ कायम ठेवण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात शासन निर्णय २०२५/२३५ भाग ७ व ८/३ जाहीर करून भरपाई तीनपट करण्यात आली.जिरायत – ६१,२०० रु.बागायत – १,२१,५०० रु.फळबाग – १,६२,००० रु.मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत वाढवून २०२६ पर्यंत हा निर्णय लागू ठेवण्यात आला.परंतु प्रत्यक्षात ८५०० रुपये सरसकट वाटप करण्यात आले,ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली.
या अन्यायाविरुद्ध माऊली बळीराजा सामाजिक प्रतिष्ठान, नाव्होली यांनी पुन्हा उच्च न्यायालय,औरंगाबाद खंडपीठाकडे धाव घेतली.
सी.बी.एस.इनामदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) किसान सेल बीड जिल्हाध्यक्ष,यांनी ही याचिका दाखल केली असून लोकसभा खासदार बजरंग बप्पा सोनवणे यांनी यास पाठिंबा दिला आहे.मा.न्यायालयाने याचिका स्वीकारून शासन आणि मुख्य सचिवांना नोटीस जारी केली असून,नुकसान भरपाईची प्रत्यक्ष मर्यादा कशा पद्धतीने ठरवली त्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र ६ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करा असा आदेश दिला आहे.अतिवृष्टीमुळे संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेल्या महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मा. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे दिलासा मिळाला असून,शासनाने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पूर्ण आणि निकषानुसार नुकसान भरपाई मिळेल का?याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
