केज/प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालले असताना शासनाकडून पुन्हा एकदा कर्जमाफी आणि अनुदानाच्या घोषणा करण्यात येत आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी राज्यात तब्बल १९ शेतकऱ्यांनी किडन्या विकल्या आहेत, तरी पण आपण सरसकट कर्जमाफी देत नाहीत हे शेतकऱ्याचे दुर्दैव आहे , किती समीती गठीत करणार, शेतकऱ्याच वजोवटोळ करण्याचा सरकल्याने विडाच उचला आसतर आम्ही रस्त्यावर उतरु असा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई मोहन गुंड यांनी दिला आहे..
आधी ही सरकारने अशा प्रकारच्या घोषणा झाल्या होत्या आणि प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळालाच नाही, ही वस्तुस्थिती सर्वांसमोर आहे. पूर्वी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात हजारो शेतकरी त्या योजनेपासून वंचित राहिले. त्यामुळे सध्याची घोषणा देखील शेतकऱ्यांच्या नजरेत विश्वासार्ह वाटत नाही. याबद्दल शंका निर्माण होत आहे.
खरं पाहिलं तर शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास प्रवृत्त करणारे झाले आहे. “कर्ज काढा आणि नंतर कर्जमाफीसाठी भिक मागा” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रोज शेतकरी मृत्यूला कवठाळत आहे , शेतकरी कर्जबाजारी होऊच नयेत यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याऐवजी केवळ कर्जमाफीच्या घोषणा करून तात्पुरता दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही स्थिती म्हणजे “रिंन काढून दिवाळी साजरी करणे” या म्हणी प्रमाणे आहे. आज जगातील अनेक देश शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, बाजारपेठ व्यवस्थापन आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर देत आहेत. मात्र भारतात अजूनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर कर्जमाफी आणि अनुदान यामध्येच शोधले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची खरी प्रगती होत नाही, उलट त्यांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या होत जातात. खरंतर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने खालील बाबींवर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे शेतीमालाला योग्य आणि हमीभाव निश्चित करणे, उत्तम आणि परवडणारी खते व बियाणे उपलब्ध करून देणे शेतकऱ्यांच्या मालासाठी मजबूत बाजारपेठ निर्माण करणे , शेती उत्पादन साठवणूक व प्रक्रिया उद्योग वाढवणे थेट ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचवण्याची व्यवस्था उभी करणे शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जमाफी देण्यापेक्षा त्यांना स्वाभिमानाने शेती करता येईल अशी व्यवस्था उभी करणे हे शासनाचे खरे कर्तव्य आहे. अन्यथा कर्जमाफीच्या घोषणा या केवळ राजकीय दिखावा करू नका, सरसकट कर्ज माफी द्या, अन्यथा शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने जन आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाचे युवा नेते भाई मोहन गुंड यांनी दिला आहे..
