केज:प्रतिनिधी
केज पंचायत समिती येथील नरेगा विभागात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, नरेगा प्रमुख सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (ए पी ओ) यांच्या टिपणीवर परवानगी अथवा स्वाक्षरी न घेता थेट प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश काढून वर्ककोड तयार करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
विशेष म्हणजे, हा सर्व प्रकार गटविकास अधिकारी (बीडीओ) यांच्या थेट संमतीने व मनमानी कारभारातून सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. नियम व शासन आदेशांना धाब्यावर बसवून कामकाज केल्यामुळे नरेगा योजनेतील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
खालील कामांना एपीओ ची सही नसतानाही प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे :
खडिकरण कामे,पानंद रस्ते,विहिरी,गायगोठे,फळबाग लागवड,वृक्ष लागवड या सर्व कामांसाठी नरेगा मार्गदर्शक सूचनांनुसार सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (ए पी ओ) ची लेखी मंजुरी आवश्यक असते, मात्र ती डावलून वर्ककोड काढण्यात आली आहे.
नरेगा ही योजना ग्रामीण गरिबांसाठी असताना, नियमबाह्य मंजुरी देऊन लोकांच्या हक्काच्या रोजगारावर आणि सरकारी निधीवर डल्ला मारला जात असल्याचा आरोप आता जोर धरू लागला आहे.
जर ए पी ओ ची सही आवश्यक नसेल, तर मग नरेगा कायदा, शासन परिपत्रके आणि मार्गदर्शक तत्त्वे फक्त कागदावरच आहेत का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी, तसेच बेकायदेशीररित्या काढलेले सर्व वर्ककोड रद्द करण्यात यावेत, अशी जोरदार मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांकडून होत आहे.
चौकट
जिल्हा पातळीवर नियंत्रण शून्य?
अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा), जिल्हा परिषद बीड यांचे या प्रकारावर कोणतेही नियंत्रण किंवा कारवाई दिसून येत नाही. त्यामुळे हा प्रकार केवळ पंचायत समितीपुरता मर्यादित नसून वरपर्यंत साटेलोटे आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
